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“सुरक्षा गारंटी के बिना” स्टार्टअप्स को 5 करोड़ रुपए तक का ऋण देगी ‘भारत सरकार’

पूंजी की अपर्याप्तता के कारण कई विचार सैकड़ों रूप लेते नज़र आते रहतें हैं | कुछ प्रारंभिक चरण के उद्यम जहाँ पूंजीपतियों और निवेशकों के निवेश से धन एकत्र करते हैं, तो वहीं उनमें से ही कई बैंक से ऋण प्राप्त करने हेतु एक ठोस संपार्श्विक की कमी प्रदर्शित करते नज़र आतें हैं |

लेकिन अब भारत में शुरुआती कारोबार के विषय में इस मामले को हल करने के लिए, सरकार ने एक नई क्रेडिट गारंटी योजना तैयार की है | इससे सुरक्षा गारंटी संबंधी आवश्यकता के बिना स्टार्टअप्स 5 करोड़ रुपए तक का ऋण प्राप्त करने में सक्षम हो सकेंगें |

ET द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार, यह योजना कैबिनेट की मंजूरी का इंतजार कर रही है और जल्द ही डीआईपीपी (औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग) की देखरेख में कार्यान्वित हो सकती है | इस नई योजना का उद्देश्य औपचारिक बैंकिंग प्रणाली में उद्यम ऋण के प्रवाह को गति प्रदान करना है |  

वहीं बैंकों की वसूली की चिंताओं का समाधान करने के लिए, सरकार जारी किए गए संपार्श्विक मुक्त ऋण में 80 प्रतिशत जोखिम कवर प्रदान करेगी |

इस विषय पर जानकारी रखने वाले एक एक वरिष्ठ अधिकारी ने ET से कहा,

“ यह योजना हमें स्टार्टअप की सबसे बुनियादी चुनौती, पूंजी संबंधी जरूरतों को पूरा करने में मदद करेगी, फंड की जमानत को सरकार द्वारा भी गारंटी दी जाएगी ”

पिछले एक दशक में तेज गति से भारतीय अर्थव्यवस्था में स्टार्टअप्स की भागीदारी बढ़ गई है | इन उपक्रमों ने न केवल देश में नए रोजगार के अवसर खोल दिए हैं, बल्कि विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को भी आकर्षित करने का कार्य किया है | देश को डिजिटल राष्ट्र में बदलने के लिए, सरकार स्टार्टअप्स के लिए वित्त की उपलब्धता बढ़ाने के तरीकों पर विचार कर रही है |

डीआईपीपी ने स्टार्टअप फाउंडर्स, उद्यम पूंजी निधि, और निवेशकों को वर्तमान क्रेडिट सिस्टम पर अपने विचारों को आगे बढ़ाने के लिए कहा है और साथ ही इसके सुधार के लिए सुझाव उपलब्ध कराने का भी अनुरोध किया है | जल्द ही शुरू होने वाली इस योजना का ऐलान जनवरी 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ‘स्टार्टअप एक्शन प्लान’ के दौरान किया था |

यह योजना राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्ट कंपनी या लघु उद्योग विकास बैंक ऑफ इंडिया से परिचालित होगी और इसको अगले चार वर्षों तक प्रत्येक वर्ष 500 करोड़ रुपये का बजटीय समर्थन दिया जाएगा | यह योजना अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों सहित अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र को छूटी नज़र आएगी |

पिछले साल घोषित ‘स्टार्टअप इंडिया एक्शन प्लान’ के अंतर्गत परिभाषित मापदंड को पूरा करने वाले स्टार्टअप्स को क्रेडिट गारंटी योजना के लाभ सहित, विभाग द्वारा पात्र माना जाएगा |

 इस योजना के अलावा, सरकार ने पहले भी 31 मार्च 2016 के बाद स्टार्टअप्स को शामिल होने की अनुमति दी थी, जो उनके अस्तित्व के पहले सात वर्षों में तीन साल की ‘कर छूट’ का लाभ उठाने की सहूलियत देती थी | विभाग शुरूआत से ही SIDB के धन वितरण के पर्यवेक्षण के साथ इस दिशा में शामिल है |

नई तकनीकों और विचारों के समायोजन को तलाशता मुसाफ़िर, जिसका मानना है कि उद्यमशीलता और प्रोद्योगिकी मिलकर ही विकास और विस्तार का अवसर प्रदान करतीं हैं |

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यह साफ़ तरह से स्पष्ट हो गया है, की प्रौद्योगिकी विकास हमारी मानवता को पार कर चुका है |
अल्बर्ट आइंस्टीन